गेंट अदालत ने बेल्जियम जेलों की बदतर हालत पर कड़ा फैसला सुनाते हुए राज्य को चेतावनी दी।अदालत ने छह महीने में जेलों की भीड़ को वास्तविक क्षमता के एक सौ दस प्रतिशत तक सीमित किया।
निर्धारित समय सीमा के बाद हर अधिक बंदी पर प्रतिदिन राज्य को भारी जुर्माना देना पड़ेगा।
पाँच दिन चली जेल कर्मचारियों की हड़ताल के उसी दिन यह महत्वपूर्ण फैसला सार्वजनिक किया गया।बहुत सी जेलों में न्यूनतम सेवा सुनिश्चित करने हेतु अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी और पुलिस सहायता ली गई।
संघों का आरोप था कि दर्जनों कैदी ज़मीन पर गद्दे डालकर सोने को मजबूर हैं।सरकार ने जेलों की भीड़भाड़ कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और अवसंरचना सुधार योजनाएँ बनाई।
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