नीदरलैंड सरकार ने न्यूनतम वेतन भुगतान के नियमों में बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया है।अब तक कर्मचारियों को वेतन में कमी का प्रमाण देना पड़ता था, नया कानून उलटा करेगा।
कामगार प्रवासियों में न्यूनतम वेतन के पूर्ण भुगतान को लेकर अनिश्चितता अधिक देखी जा रही है।
कानून के तहत नियोक्ता को अब भुगतान हुए वेतन के प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।अगर कागजात प्रस्तुत नहीं किए गए तो वेतन की कमी मानकर नियोक्ता को अंतर देना होगा।
सरकार मानती है इससे मजदूरों को सही वेतन मिलने में मदद मिलेगी, विशेष रूप से प्रवासी कामगारों को।अगले महीनों में विस्तृत प्रस्ताव संसद में पेश किए जाने की संभावना जताई जा रही है।