दो हज़ार सत्ताईस का बजट यूरो ग्रुप और यूरोपीय आयोग के समक्ष पेश किया जाएगा।नए बजट में सरकारी वेतन पाँच प्रतिशत, शिक्षकों के वेतन सात दशमलव पाँच और पेंशन आठ प्रतिशत बढ़ेंगे।
प्रधानमंत्री राडेव ने कहा, बजट घाटा घटाना, खर्च सीमित करना और कर्ज सीमा तय करना प्राथमिकता है।
कर्मचारी वेतन बढ़ाने की प्रक्रिया हटेगी, सरकारी कंपनियों को दी जाने वाली सब्सिडी घटेगी, सुधार होंगे।आठ लाख अस्सी हज़ार लोगों की अपंगता सूची में वृद्धि, स्वास्थ्य व कर जांच के लिए नए डिजिटल उपाय।
परिवारों, बच्चों को अधिक सहायता, छात्रवृत्ति बढ़ेगी, माताओं और दिव्यांग बच्चों की सहायता सुधरेगी।न्यूनतम वेतन, भोजन कार्ड, पर्यावरण कर में बदलाव, निवेशकों को प्रोत्साहन और सुरक्षा प्रणाली अपग्रेड होंगे।