जर्मनी सरकार सुरक्षा एजेंसियों को ज़्यादा अधिकार देने वाला कानून तैयार करने में जुटी है।नए विधेयक के तहत बीएनडी और बीएफवी की संरचना और कार्यशैली में व्यापक बदलाव होंगे।

एजेंसियों को सूचनाएँ इकट्ठा करने के साथ-साथ जवाबी कार्रवाई और तोड़फोड़ के अधिकार मिलेंगे।

रिपोर्ट्स के अनुसार यह सुधार संसद से पारित होने पर देश की रक्षा को सशक्त बनाएगा।साइबर और अन्य आधुनिक खतरों से निपटने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे में हस्तक्षेप की योजना है।

नूतन नियमों में साइबर एजेंट और ट्रोजन जैसे औज़ारों के प्रयोग की पूरी रूपरेखा निर्दिष्ट की जाएगी।स्वतंत्र निगरानी परिषद गठित होगी जो सुरक्षा एजेंसियों की शक्ति और कार्यवाही की जाँच करेगी।