बेल्जियम सरकार की नई नीतियाँ हजारों परिवारों के मौलिक सामाजिक अधिकारों को जोखिम में डाल रही हैं।फेडरल इंसान अधिकार संस्थान ने रिपोर्ट जारी कर कहा, ये बदलाव सामाजिक सुरक्षा कमज़ोर कर देंगे।

रोज़गार, पेंशन और बीमार व्यक्तियों की पुन:वापसी संबंधी कदम मानव अधिकारों की अनदेखी करते हैं।

संस्थान ने सरकार से अपील की है कि निर्णय से पहले मानवाधिकारों पर असर का विश्लेषण आवश्यक है।राष्ट्रीय रोजगार कार्यालय ने बताया, दो हज़ार छब्बीस में लगभग एक लाख चौरानवे हज़ार लोगों को नुक़सान पहुंचेगा।

ऑसैनिक प्रक्रिया के तेज़ इस्तेमाल से क़ानूनी चर्चा घट गई, इससे त्वरित लेकिन कम जांचे-परखे क़ानून बनें।संस्थान ने चेताया, सामाजिक हालात बिगड़ने से पहले सुधारों के सभी संभावित खतरों की समीक्षा ज़रूरी है।