यूरोपीय संघ ने तीसरे देशों में वापसी केंद्र स्थापित करने पर अस्थायी समझौता किया है।कई देशों ने सहमति व्यक्त की, केवल मानवाधिकारों का सम्मान करने वाले देशों के साथ अनुबंध किए जाएंगे।
यह केंद्र प्रवासियों को अस्थायी ठहराव या अंतिम गंतव्य के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं।
नया नियम सदस्य देशों को कानूनी आधार देता है ताकि वे केंद्र स्थापित कर सकें।अनाथ बच्चों को इन केंद्रों में भेजने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यह स्पष्ट किया गया है।
सदस्य देशों के बीच समन्वय के लिए एक साझा वापसी आदेश फॉर्म लागू होगा।आवेदन अस्वीकार होने पर सहयोग जरूरी, सुरक्षा जोखिम वाले अधिकतम चौबीस महीने हिरासत में रहेंगे।